शिक्षक आन्दोलन किन ओझेलमा पर्यो ? — तथ्य, विश्लेषण र वास्तविकता
काठमाडौं, २०८२ वैशाख ७ गते —
शिक्षा परिवर्तनका संवाहक बन्नुपर्ने शिक्षक आन्दोलन अहिले राजनीतिक हस्तक्षेप, संगठनात्मक विखण्डन, र नेतृत्वको अविश्वसनीयताबीच दिशाहीन बन्दै गएको छ । २०३६ सालको जनमत संग्रहदेखि २०५० को दशकसम्म जनसमर्थनसहितको सशक्त आन्दोलन अहिले बिभाजित स्वरूपमा सीमित हुन थालेको छ ।
राजनीतिक प्रभाव र संगठनगत विखण्डन
२०८० सालमा संघीय सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको शिक्षक समायोजन विधेयकविरुद्ध देशभर आन्दोलन चर्किएको थियो। तर संगठनहरूको राजनीतिक स्वार्थले आन्दोलनलाई साझा मोर्चामा उभ्याउन सकेन। एउटै मुद्दा रहे पनि शिक्षक संगठनहरू आ-आफ्ना राजनीतिक पार्टीहरूको लाइनअनुसार विभाजित भए, जसले मागको गम्भीरताभन्दा संगठनको पक्षपाती छवि देखायो ।
नेतृत्वप्रति अविश्वास र निष्क्रिय संगठनहरू
हाल क्रियाशील १० भन्दा बढी शिक्षक संगठनमध्ये कसैसँग पनि स्पष्ट र साझा एजेन्डा छैन। २०८० मा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार ७४% शिक्षकहरू आफ्ना संगठनप्रति असन्तुष्ट छन् । आन्दोलन परिणाममुखी हुन नसक्नु, नेतृत्वको मौनता, र पारदर्शिताको अभाव असन्तुष्टिका मूल कारण हुन् ।
सूचना प्रवाह र मिडिया उपस्थितिको संकट
डिजिटल युगमा समेत शिक्षक आन्दोलनले प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकेको छैन । २०८१ को मिडिया अध्ययनले देखाउँछ — २३ वटा प्रमुख मिडियामध्ये आन्दोलनले १% भन्दा कम स्थान मात्र पाएको छ । शिक्षकहरूको आवाज सामाजिक सञ्जालमा छरिएर जान्छ, तर त्यो सशक्त दबाब बन्न सक्दैन ।
शिक्षकको सामाजिक छवि र पेशागत संकट
हालको समयमा ३५% शिक्षक अनुबन्धमा छन्, जो सरकारी शिक्षकको तुलनामा आधा पारिश्रमिकमा काम गर्छन् । यस्तो कमजोर आर्थिक हैसियतले आन्दोलन र संगठन निर्माणमा उनीहरूको सक्रियता घटाएको छ। समाजले पनि शिक्षकलाई अब संघर्षशील वर्ग होइन, पीडित र कमजोर वर्गका रूपमा हेर्न थालेको छ ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, अबको शिक्षक आन्दोलनले चारवटा मुख्य कुरामा जोड दिनुपर्छ —
- राजनीतिक हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु,
- नेतृत्वमा सुधार र जवाफदेहिता ल्याउनु,
- सूचना प्रवाह र मिडिया रणनीति मजबुत बनाउनु,
- संगठनहरूबीच एकता कायम गर्दै साझा राष्ट्रिय एजेन्डा तय गर्नु ।
शिक्षक आन्दोलन केवल पेशागत अधिकारको लडाइँ होइन, शिक्षालाई न्यायपूर्ण, समान र सर्वसुलभ बनाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि हो । त्यसैले अबको आन्दोलन केवल बाँच्नका लागि होइन, शिक्षाको भविष्य निर्माणका लागि हुनुपर्छ — नेतृत्वले जिम्मेवारी बोक्ने हो भने जनताको साथ अझै बाँकी छ ।
