प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच गम्भीर राजनीतिक छलफल, राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास

काठमाडौं, वैशाख ७ – मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, संसद्को भविष्य, सरकारको स्थायित्व र राष्ट्रिय सहमतिका विविध आयामहरूबारे छलफल गर्न आज मुलुकका तीन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालको भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राजधानीको एक गोप्य स्थानमा भेला भएर गम्भीर छलफलमा जुटेका हुन्। स्रोतका अनुसार, यो बैठक राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने सम्भावनाहरू, संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया, संघीयता र समावेशी शासन प्रणालीको सुदृढीकरणजस्ता मुद्दामा केन्द्रित थियो।

सहकार्यको आवश्यकता र राष्ट्रिय सहमति

छलफलमा सहभागी नेताहरूले पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक अन्योल, प्रमुख नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा आएको ढिलाइ, र संवैधानिक निकायहरूको प्रभावकारिता सुधार गर्ने विषयमा गम्भीर रूपमा विचार–विमर्श गरेका छन्। तीनै दलका नेताहरूले राष्ट्रिय हितलाई प्रमुख प्राथमिकता दिँदै साझा सहकार्य र संवादमार्फत अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको बताइएको छ।

स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले सबै दल मिलेर मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक पुनःउत्थानको अभियानलाई गति दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले हालको विश्व आर्थिक अवस्था र नेपालमा त्यसको प्रभावको सन्दर्भमा राजनीतिक एकता र स्थायित्व अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका थिए।

सभापति देउवाले संविधानमा प्रत्याभूत गरिएका मूल्य–मान्यता र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थिए। उनले संसद्को भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन तथा विधायिकाको गरिमा जोगाउन दलहरूबीच सहमति अपरिहार्य रहेको बताए।

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समाजवाद उन्मुख मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच वैचारिक दूरी घटाएर साझा एजेन्डा तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले द्वन्द्व समाधान, transitional justice र आर्थिक रूपान्तरणको सवालमा समेत दलहरूबीच स्पष्ट सहमति हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

छलफलमा आगामी निर्वाचनको सम्भावित समय, निर्वाचन प्रणालीको पुनरावलोकन तथा निर्वाचन आयोगको भूमिकाबारे पनि छलफल भएको स्रोतहरू बताउँछन्। विशेषतः स्थानीय तह र संघीय संरचनाका बीचको सम्बन्धलाई अझ स्पष्ट बनाउने र प्रदेशहरूलाई थप कार्यकारी अधिकार दिने विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ।

त्यस्तै, संवैधानिक आयोगहरू जस्तै अख्तियार, न्याय परिषद्, लोकसेवा आयोगजस्ता संस्थाहरूको प्रभावकारिता सुधार गर्ने र तिनको नेतृत्व नियुक्तिमा देखिएको राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको बुझिएको छ।

हालसम्मको छलफललाई नेताहरूले “सकारात्मक सुरुवात” भनेका छन्। यद्यपि, कुनै ठोस सहमति सार्वजनिक भइसकेको छैन। तीनै नेताहरूले आगामी दिनमा नियमित संवाद जारी राख्ने र आवश्यक परे अरू दलहरूलाई पनि समेटेर व्यापक राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने संकेत दिएका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, मुलुकको वर्तमान चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो किसिमको बहुपक्षीय संवाद निकै सकारात्मक संकेत हो। “यस्ता छलफलहरूले सहमतिको बाटो खोल्न सक्छन्, तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने इच्छाशक्ति सबै नेतामा हुनुपर्छ,” एक विश्लेषकले टिप्पणी गरे ।

नेताहरूको आजको भेटवार्ताले राजनीतिक वृत्तमा हलचल ल्याएको छ। संविधानको मर्मअनुसार अगाडि बढ्न, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न र जनताले अनुभूत गर्न सक्ने सुशासन प्रदान गर्न आजको छलफलले मार्गचित्र कोर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अब दलहरूबीच देखिएको संवादको यो सकारात्मक संकेत व्यवहारमा रूपान्तरित हुने हो भने मुलुक दीर्घकालीन स्थायित्व र विकासको दिशामा अगाडि बढ्न सक्छ। तर त्यसका लागि दलहरूको प्रतिबद्धता, पारदर्शिता र जनउत्तरदायी नेतृत्व अपरिहार्य हुने देखिन्छ।

[नोट: समाचार निरन्तर अपडेट हुँदै जानेछ।]